ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के प्रशिक्षण बैच शुरू करने जा रहा है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए हैं। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी लक्ष्य आवंटन की प्रक्रिया के उन्नत चरण में हैं। देशभर के इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 70,000 ग्रामीण युवाओं के लिए 2,015 प्रशिक्षण बैच अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।
डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि तीन से 12 महीने तक होती है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण युवाओं को संगठित करने के साथ-साथ मांग के अनुरूप सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की सतत रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय के अनुसार, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रशिक्षण बैच शुरू करने का आग्रह किया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण शुरू करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को 31 अक्टूबर 2026 तक लक्ष्य आवंटित कर दिए जाएं।
प्रशिक्षण बैच शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।