मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित 181 संपर्क पोर्टल कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा, पंचायती राज एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित लंबित जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत का समाधान करने के साथ ही परिवादी को इसकी सूचना दी जाए और समाधान के प्रति उसकी संतुष्टि की जानकारी भी ली जाए। उन्होंने कहा कि यदि नियमों के कारण किसी शिकायत का समाधान संभव नहीं है, तो परिवादी को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।
उन्होंने कहा कि बजट के अभाव से संबंधित प्रकरणों में तत्काल प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर पर भेजे जाएं। एक से अधिक विभागों से संबंधित शिकायतों में विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, रियल टाइम सूचना साझा करें और प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से शिकायतों की स्थिति एवं संतुष्टि स्तर की जानकारी ली। उन्होंने लंबित परिवेदनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने पीएचईडी की शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ट्यूबवेल, पाइपलाइन लीकेज एवं हैंडपंप से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
नियमानुसार समय पर हो कार्रवाई
पंचायती राज विभाग की लंबित परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पट्टे जारी करने सहित अन्य विभागीय प्रकरणों में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भी लंबित जन शिकायतों एवं प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा 181 संपर्क पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।
बैठक में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमन्त कुमार गेरा, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगा राम, ऊर्जा विभाग की शासन सचिव सुश्री आरती डोगरा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव श्री हिमांशु गुप्ता, जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक श्री हर्ष सावन सूखा, 181 संपर्क पोर्टल के टेक्निकल डायरेक्टर श्री जी.के. शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय लाइब्रेरी का किया निरीक्षण
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय स्थित लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध नई पुस्तकों, अध्ययन सामग्री एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा लाइब्रेरी का प्रभावी एवं सुव्यवस्थित संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
