प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) के लंबित प्रकरणों की समीक्षा—मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागों और जिला प्रशासन को दिए निर्देश —भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और ‘राइट ऑफ वे’ से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई पर जोर
जयपुर, 2 सितंबर। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) के माध्यम से विभिन्न जिलों में लंबित आधारभूत परियोजनाओं से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा बैठक बुधवार को मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा के दौरान भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, सरकारी भूमि हस्तांतरण तथा राइट ऑफ वे (RoW) से संबंधित लंबित मामलों की प्रगति पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण में विभागीय एवं जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए तथा जिन मामलों में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण अथवा सरकारी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित है, उनमें निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और वीसी के माध्यम से जुड़े विभिन्न जिलों के कलेक्टर को परियोजनाओं में आ रही स्थानीय स्तर की बाधाओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचने के लिए लंबित प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करें। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से बाधाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण से जुड़े मामलों में भी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास कार्यों के आंकड़ों को विभागीय पोर्टल पर अपडेट करने, परियोजनाओं की प्रगति के लिए निरंतर फॉलोअप करने तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, संबंधित विभाग और परियोजना एजेंसियों का समन्वय कर संयुक्त रूप से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्योग आयुक्त, श्री नीलाभ सक्सेना द्वारा भी संबंधित विभागों एवं जिलों से राज्य में लंबित पीएमजी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण का आग्रह किया गया ।
