अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन तथा क्वार्टज फेल्सपार के सैंपलिंग और विश्लेषण कार्य में तेजी लाने के लिए माइंस विभाग, आरएसएमईटी और जीएसआई आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करेंगे। इसके लिए शीघ्र ही जीएसआई और आरएसएमईटी के बीच करार किया जाएगा।
उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों के दोहन के बाद बचे खनिज मलबे की भी आरएंडडी कराने की आवश्यकता बताई, ताकि मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा सके और उसमें उपलब्ध अन्य खनिजों की संभावनाओं का भी पता लगाया जा सके।
एसीएस माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा गुरुवार को सचिवालय के मंथन कक्ष में राज्य में खान विभाग के राजस्व में वृद्धि के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा का बेहतर दोहन, खनिज खोज कार्य में तेजी, अकार्यशील खानों में पुनः खनन कार्य शुरू कराने तथा रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित करने पर है।
क्वार्टज फेल्सपार को माइनर मिनरल से मेजर मिनरल घोषित किए जाने के बाद की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने क्वार्टज फेल्सपार की सभी शेष लीजों का भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से समन्वय करते हुए 15 दिवस में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आईबीएम को क्वार्टज फेल्सपार के सैंपलिंग और विश्लेषण कार्य में तेजी लाने तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार क्वार्टज फेल्सपार ब्लॉकों का प्राथमिकता के आधार पर जी-3 एक्सप्लोरेशन कराने के निर्देश दिए।
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर के नियंत्रक श्री अभय अग्रवाल ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजस्थान में माइनिंग सेक्टर की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खान ब्यूरो स्तर पर मेजर मिनरल लीज धारकों के माइनिंग प्लान का अनुमोदन प्राथमिकता से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी माइनिंग प्लान के अनुमोदन की समयसीमा निर्धारित करते हुए इसके लिए 30 दिन की अवधि तय की है।
श्री अग्रवाल ने राजस्थान में खनिजों के खनन और विभिन्न डिपॉजिट्स की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के माइनिंग मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल के साथ-साथ राजस्थान में कार्यरत केंद्र सरकार की संस्थाओं और खान निदेशालय के बीच बेहतर समन्वय से प्रदेश में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।
बैठक में विशिष्ट सचिव माइंस श्रीमती नम्रता वृष्णि, निदेशक माइंस श्री महावीर प्रसाद मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
